अरविंद केजरीवाल की बढ़ेगी और मुसीबत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के लिए एक और मुसीबत बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री आवास निर्माण मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एलजी के निर्देश के बाद सतर्कता निदेशालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने पूरे मामले में एक रिपोर्ट मांगी है। अभी तक दो अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। पांच अन्य पर भी कार्रवाई हो सकती है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के आवास में नवीनीकरण में अनियमितताओं के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में दो अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं और पांच अन्य पर कार्रवाई के लिए एलजी ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है। कार्रवाई के लिए एलजी के निर्देश पर सतर्कता निदेशालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को पत्र लिखा है और कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। सतर्कता निदेशालय ने पिछले साल इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
ये सभी मुख्यमंत्री केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित फ्लैग स्टाफ रोड पर आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में शामिल थे। बता दें कि दिल्ली लोक निर्माण विभाग (Delhi Public Works Department) में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंता काम करते हैं। इसके लिए एलजी वी के सक्सेना ने वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए पीडब्ल्यूडी से सिफारिश की है।
सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक को मंगलवार को लिखे एक पत्र में दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पांच अधिकारियों के खिलाफ निलंबन से लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही तक की कार्रवाई की सिफारिश की है, क्योंकि वे या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उन्हें दिल्ली से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। जिन पर कार्रवाई सीपीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में हैं। निलंबित किए गए दो अधिकारी कार्यकारी अभियंता विनय चौधरी और सहायक अभियंता रजत कांत हैं। जो अभी भी दिल्ली सरकार में तैनात हैं।
इस मामले में यह पहली कार्रवाई है। इससे एक साल पहले सीएम आवास में अनियमितता मामले में सभी सात अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। जिसमें आवास के नवीनीकरण पर सवाल उठाया गया था।जिसमें सतर्कता विभाग ने खर्च और काम शुरू करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
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